हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपये का शुल्क लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई है। कहा कि अगर कोई अस्पताल प्रबंधन चाहता है कि उसे सफाई व्यवस्था के लिए 10 रुपये लेने हैं तो अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। यह उस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को फैसला लेना है कि शुल्क लगाना है या नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की। सीएम ने पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह के दाैरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बातें कहीं
।बता दें, बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अब ओपीडी पर्ची बनवाने समेत अल्ट्रसाउंड, एक्सरे और ईसीजी के लिए शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। विशेष सचिव (स्वास्थ्य) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, गुरुवार से सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के 10 रुपये लिए जाएंगे, जबकि एक्सरे के 60 रुपये, अल्ट्रासाउंड के 120 और ईसीजी का 35 रुपये शुल्क लगेगा। हालांकि, कई अस्पतालों में एक महीने से यह शुल्क लिए जा रहे हैं, जबकि, 133 तरह के टेस्ट पहले की तरह निशुल्क रहेंगे। पहले पर्ची बनाने का एक रुपये लिया जाता था। पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2018 में मरीजों से पर्ची के पैसे लेने बंद कर दिए थे। अब सीएम ने कहा कि शुल्क लेने या न लेने का फैसला अस्पताल खुद तय करेंगे। उधर, हिमाचल के अस्पतालों में पर्ची शुल्क लगाने के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है।
