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निकाय अधिनियम के अनुसार छह माह की अवधि के लिए ही निकायों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। छह माह में भी लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न कारणों से निकाय चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया।…