मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में सेवा का अधिकार के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा…
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मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाना आवश्यक है। उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि आरटीएस और नॉन आरटीएस 1053 अधिसूचित सेवाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।
मुख्य…