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उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की पहल, हेली सेवा से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 15 नवंबर से गौचर व जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा शुरू होगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की पवन हंस के साथ वार्ता अंतिम चरण में है। जल्द ही इसका किराया भी तय हो जाएगा।…

मुख्यमंत्री धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा की, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज  प्रातः काल शासकीय आवास पर सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सड़कों की…

उत्तराखंड विधानसभा में पेपरलेस प्रणाली लागू होने से जनता को मिलेगा बेहतर सेवाओं का लाभ

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा शीघ्र ही देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी, जो पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके लिए देहरादून और गैरसैंण स्थित विधानसभा भवनों में नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहा है। …

समान नागरिक संहिता के पहले सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश

देहरादून:- प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। इसकी नियमावली बनाने के लिए गठित समिति ने तीन उप समितियों का गठन किया है। ये समितियां नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता और…

महिला सशक्तिकरण के साथ मुख्यमंत्री ने बढ़ाई एकल महिला स्वरोजगार योजना की पहल

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री मंडलीय उप समिति का अध्यक्ष नामित किया है। उक्त समिति में सचिव वित्त एवं निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के साथ…

खनन को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की उत्कृष्ट पहल, राधा रतूड़ी ने दी मंजूरी

प्रदेश सरकार अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस) के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए…

भूजल को लेकर सरकारी कदम: उद्योगों पर रोक लग सकती है

प्रदेश सरकार भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकेगी इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। भूजल को लेकर एक्ट में बदलाव से भूजल की दृष्टि से…