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Dhami Government

जिलाधिकारी, एसडीएम और नगर आयुक्त निलंबित, जमीन घोटाले में सरकार का एक्शन

हरिद्वार:  राज्य की धामी सरकार ने बहुचर्चित हरिद्वार ज़मीन घोटाले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो IAS और एक PCS अफसर समेत कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले में जिलाधिकारी, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। अब इस घोटाले…

धामी सरकार के तीन वर्षों पर कांग्रेस का हमला, मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में साझा की सरकार की…

सरकार के तीन साल पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसकांफ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारवार्ता में धामी सरकार की खामियां बताई। कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के तीन साल को निराशाजनक…

धामी सरकार के तीन साल के जश्न में होंगे कई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

उत्तराखंड की धामी सरकार एक ओर अपने तीन साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर नवरात्र पर कैबिनेट नए रूप में दिखाई देगी। कैबिनेट में पांच खाली पद भरे जाने के साथ ही तीन कैबिनेट मंत्रियों की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। नए…

धामी सरकार का बड़ा कदम: गरीबों के लिए आवास की राह हुई आसान, भवन पर छूट भी मिल रही

धामी सरकार ने नई आवास नीति में गरीबों का आशियाने का सपना पूरा करने के लिए विकासकर्ताओं के लिए छूट के द्वार खोल दिए हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नौ लाख के आवास पर 3.5 से 4.5 लाख रुपये राज्य व केंद्र सरकार देगी। केवल 4.5 से 5.5 लाख रुपये…

पर्वतीय क्षेत्रों के सूख चुके झरनों को नया जीवन देने के लिए, धामी सरकार केंद्रीय बजट से विशेष अनुदान…

प्रदेश की धामी सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने और सूख चुके झरनों को नया जीवन देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष अनुदान की उम्मीद कर रहा है। इसके लिए सरकार ने स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन…

राज्य सरकार ने पर्यावरण मित्रों के लिए जीवन बीमा राशि बढ़ाई: अब 5 लाख रुपये

राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली दो लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी…

यूसीसी कानून का अधिष्ठापन, उत्तराखंड में लागू होने की संभावना अक्टूबर तक

देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कानून बनाने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्तूबर आखिर तक लागू हो सकता है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट बनाने का काम 50 फीसदी से…