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कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय 01-एक जुलाई, 2024 से सम्पूर्ण देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय के साथ ही उत्तराखण्ड में…