land reforms

उत्तराखंड राज्य गठन के दो साल बाद बना भू-कानून 23 साल में कई बदलावों से गुजर चुका है। जिस एनडी तिवारी सरकार ने 2002 में भू-कानून बनाया था, उसने ही 2004 में इसे सख्त करते हुए संशोधन किया था। कानून में सबसे ज्यादा छूट 2018 में त्रिवेंद्र…

सीएम एलान कर चुके हैं कि बजट सत्र में सशक्त भू-कानून लाया जाएगा। भू-कानून को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति भी कसरत कर चुकी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 12 फरवरी को होगी। बैठक में 18 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने…