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Migrant Workforce

उत्तराखण्ड में उपनल को निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय

कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय 01-एक जुलाई, 2024 से सम्पूर्ण देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय के साथ ही उत्तराखण्ड में…