State Government

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनों को पीछे छोड़कर लगातार चार वर्ष सरकार चलाने का रिकॉर्ड तो बना लिया लेकिन अभी एक रिकार्ड तोड़ना बाकी है। 25 वर्ष के राज्य में अभी तक 12 मुख्यमंत्री हुए हैं लेकिन पांच वर्ष सरकार चलाने का तमगा कांग्रेस…

हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव   को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को…

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृहरक्षा स्वयंसेवकों के…

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 180 मेगावाट के बैरा स्यूल हाइड्रो पावर परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने के कदम पर लगाई रोक चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एनएचपीसी की याचिका की सुनवाई के पश्चात यह…

बिहार:-  बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। शनिवार को हाजीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि मुख्यमंत्री…

हिमाचल प्रदेश:-  हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मनरेगा बजट में कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के डीए, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची चला दी है। केंद्र से मिलने वाले ग्रांट घटने के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत…

देहरादून:-  उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा 2025 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन महकमा इस बार दो नए बड़े प्रयोग करने जा रहा…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 और कार्यकर्ताओं का दायित्व बांट दिए हैं। दायित्वों की यह दूसरी सूची है। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश सरकार का मानना है…

हिमाचल प्रदेश:-  हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) चरण-3 के तहत 140.90 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें 14.09 राज्य सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र से प्रदेश लोक निर्माण विभाग को…

हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट पर अपना दावा मजबूती से पेश करेगा। 11 अप्रैल को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रदेश सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें वन, बागवानी, पशुपालन, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा आदि…