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देहरादून:-  देहरादून MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा ISBT परिसर में 4 विभिन्न स्थानों पर हाई मास लाइट स्थापित कर दी गयी है। जिससे परिसर में जैसे पार्किंग , वॉल्वो पार्किंग फुट पाथ में प्रकाश की समुचित…

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड के गरीबों के लिए आवास की आवश्यकताओं को आवास विभाग जल्द सर्वे करेगा। सर्वे के आधार पर केंद्र को मांग भेजी जाएगी। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पीएम आवास शहरी की समीक्षा बैठक में ये…

देहरादून:-  मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी प्राधिकरण के विकास योजनाओं को लेकर बेहद गंभीर हैं, लिहाजा आज वीसी एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में…

दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक, रात दो से तीन बजे के बीच मदनपुर खादर क्षेत्र में कई झुग्गियों में आग लग गई। जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर…

उत्तराखंड:-  शासन ने प्रदेश की चार नगर पालिकाओं का परिसीमन जारी कर दिया है। वहीं, दो नगर पालिकाओं से कुछ क्षेत्रों को हटा दिया गया है, जबकि रामनगर में कुछ गांव जोड़ दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग ने इनकी अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव शहरी…

हल्द्वानी नगर निगम ने भवन कर बढ़ाने के दौरान मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। नगर निगम के अधिकारियों ने निगम की प्रशासक से भी अनुमति नहीं ली थी। मुख्यमंत्री ने डीएम/प्रशासक को मामले को दिखवाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम की प्रशासक…

एमडीडीए की ओर से बीते सोमवार को एक दिन के लिए काठ बंगला बस्ती में चलाए गए अतिक्रमण अभियान के बाद से जेसीबी नहीं गरज सकी है। मंगलवार को लोगों के हंगामे के बाद अभियान नहीं चला। जबकि बुधवार को जेसीबी के साथ पुलिस फोर्स भी पहुंच गई, लेकिन…

देहरादून:- राजधानी देहरादून में प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। एनजीटी के आदेशों के बाद मलिन बस्तियों से अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई है, साल 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। लेकिन…

लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर…

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद सूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके विकास, पुनरूद्वार व पुनर्वासन की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द कार्य…