दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने की नई घोषणा, आम आदमी पार्टी ने किया दावा
दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिल सके।
दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगाई
उधर, आप ने दिल्ली पुलिस पर कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगाने का दावा किया है। आप का कहना है कि भाजपा के कहने पर दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। यह डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल आप नेताओं के जेल जाने को लेकर बनी है। आज 11:30 बजे प्यारे लाल भवन (आईटीओ) में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी।
भाजपा पर बरसे अरविंद केजरीवाल
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ‘आज भाजपा की साजिशों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाली फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसमें आप के नेताओं को फर्जी तरीके से जेल भेजने की भाजपा की साजिशों को दिखाया गया। यह स्क्रीनिंग प्राइवेट थी। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था, लेकिन भाजपा ने दिल्ली पुलिस को भेजकर स्क्रीनिंग रुकवा दी।
महिला सम्मान योजना
केजरीवाल इससे पहले दिल्ली की जनता से कई वादे कर चुके हैं। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए पहले हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है। महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा जारी रखने की बात भी कही गई है।
बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना
आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का एलान किया है। इसके तहत 60 वर्षों के ऊपर के सभी बुजुर्गों को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का एलान। इतना ही नहीं बुजुर्गों के लिए अलग से पेंशन की व्यवस्था करने का भी वादा किया गया है।
आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना
आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में संजीवनी योजना का एलान किया है। हालांकि, इसके तहत अभी फिलहाल बुजुर्गों को ही मुफ्त इलाज का लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। संजीवनी योजना के अंतर्गत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के इलाज के लिए खर्च की सीमा को तय नहीं की गई है। इलाज के दौरान जितना खर्चा होगा, वह पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।