Uttarakhand Government

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि यात्रा मार्ग पर संचालित हो रहे हेलीकॉप्टर कितने सुरक्षित हैं और क्या यात्रियों की जान-माल की रक्षा के लिए कोई ठोस गाइडलाइन है? हाईकोर्ट ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है. Chardham yatra 2025…

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने…

उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस नीति से आकर्षित होकर देश-विदेश के नामी-गिरामी फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में देशभक्ति पर आधारित बहुचर्चित फिल्म…

देहरादून/पौड़ी गढ़वाल:- उत्तराखंड सरकार ने हेमन्त द्विवेदी को श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। शासन ने उनकी नियुक्ति को…

उत्तराखंड सरकार पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक 50…

1 अप्रैल यानी मंगलवार से उत्तराखंड सरकार का नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों के लिए बजट आय और व्यय के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष से कैंपा की धनराशि का उपयोग केंद्र पोषित…

धामी सरकार के तीन साल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारवार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के तीन वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और…

उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को देखते हुए चार नए शहर बसाने जा रही है। गढ़वाल व कुमाऊं में दो-दो शहर बसेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में योगनगरी ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने पर खास जोर दिया है। वहीं,…

केदारनाथ उपचुनाव के बाद संभावित माने जा रहे प्रशासनिक फेरबदल के तहत शासन ने 13 आईएएस, तीन पीसीएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्वों में बदलाव कर दिया है। शुक्रवार की देर शाम कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड…

उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्य में 11,11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित…