उत्तराखंड में गैर-पंजीकृत और निम्न स्तर के नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ धामी सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहा है।
उत्तराखंड में गैर-पंजीकृत और निम्न स्तर के नशा मुक्ति केंद्रों पर होगी कार्रवाई
उत्तराखंड सरकार के राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के बीच सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें ऐसे अपंजीकृत और अवैध नशा मुक्ति केंद्रों की पहचान, जांच और उन्हें बंद करने की प्रक्रिया के संबंध में रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।
बिना वैध पंजीकरण के चल रहे केंद्रों पर लगेगा जुर्माना
एसटीएफ की टीमें अब राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्तरीय निरीक्षण दलों की सक्रिय सहायता करेंगी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिना वैध पंजीकरण के चल रहे सभी केंद्रों की पहचान की जाए, ऐसे केंद्रों पर आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उन्हें तत्काल बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पूरी प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत संचालित की जाएगी।
